संसद की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए उचित प्राधिकारी को वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने के लिए उचित कानून लाने की सिफारिश की है. इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायपालिकाओं के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा से प्रणाली में अधिक विश्वास और विश्वसनीयता आएगी.
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