अदालत के आदेश की अनदेखी करना आंध्र प्रदेश के 8 आईएएस अधिकारियों को बहुत भारी पड़ गया. अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने इन सभी को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है.
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