Online Gamming App Ban Case: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ऑनलाइन रियल‑मनी गेमिंग सिर्फ टाइमपास नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. ये प्लेटफॉर्म टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो और हवाला से जुड़े पाए गए. सरकार ने कहा, जरूरत पड़ने पर गोपनीय सबूत सीलबंद लिफाफे में सौंपे जाएंगे. सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को डिजिटल वाशिंग-मशीन करार दिया. यह याचिका ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की तरफ से कोर्ट में लगाई गई है.
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