राज्य सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 5 हेक्टेयर तक गैर वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान करने का भी आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है. यह प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं.
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