प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आने के बाद ही हाईकोर्ट अगले आदेश जारी कर सकता है. प्रदेश सरकार कोर्ट को रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करवाएगी कि कितने निजी और सरकारी आश्रम चल रहे हैं और वहां पर कितने बुजुर्गों को रखा गया है.
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