असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद इस मामले में राजनीति भी तेज़ हो गई है. इस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों के नाम मिटा दिए गए हैं, जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश करार दिया. हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यह ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया गया और इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं था.
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